Created by Aditya, 07 June 2025
Patbandhare Vibhag Bharti 2025 : महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबंधारे विभागामध्ये विविध पदांच्या भरतीची नवीन जाहिरात प्रकाशित करण्यात आलेली आहे,यासाठी इच्छुक व पात्र उमेदवारांनी सविस्तर जाहिरात वाचून आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह ऑफलाईन अर्ज सादर करावेत, पाटबंधारे विभागाअंतर्गत हि भरती जाहीर झाली असून पदांच्या तपशीलसह सविस्तर माहिती खाली दिलेली आहे.
A new advertisement has been published for the recruitment of various posts in the Patbandhare Vibhag. Interested and eligible candidates should read the detailed advertisement and submit their applications offline along with all the necessary documents.
◾भरतीचा विभाग : हि भरती महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबंधारे विभागामध्ये राबविण्यात येत आहे.
◾भरतीचा प्रकार : सरकारी नोकरीची संधी
◾पदांचे नाव : जाहिरात वाचावी
◾शैक्षणिक पात्रता : जाहिरातीमध्ये नमूद केलेली आहे.
◾अर्ज करण्याची पद्धत : ऑफलाईन अर्ज सादर करायचे आहेत.
🔺वरील लेखात माहिती अर्धवट असू शकते संपूर्ण माहितीसाठी कृपया मूळ जाहिरात काळजीपूर्वक वाचावी व अर्ज सादर करावा ,कोणत्याही भरतीसाठी परीक्षा/अर्ज शुल्क व्यतिरिक्त कोणताही आर्थिक व्यवहार करू नये.
◾पदांचे नाव :
▪️पॅनल वरील वकील
◾वयोमर्यादा : या भरती प्रक्रियेसाठी उमेदवाराची वय कमीत कमी 21 वर्षे जास्तीत जास्त 43 वर्ष असणे गरजेचे आहे.
◾पगार : निवड झालेल्या उमेदवाराला नियमानुसार मासिक वेतन देण्यात येणार आहे
◾शेवटची तारीख : इच्छुक आणि पात्र वकिलांनी त्यांचे अर्ज विहित नमुन्यात, मागणी केलेल्या कागदपत्रांच्या सत्यप्रतीसह फक्त आणि फक्त [email protected] या ई-मेल आयडीवर दिनांक-२६/०५/२०२५ ते २५/०६/२०२५ (यांत दोन्ही दिवसांचा समावेश आहे.) पाठवावेत.
◾नोकरीचे ठिकाण : महाराष्ट्र मधील विविध ठिकाणे
◾अर्ज पाठविण्याचा पत्ता : महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ (म.कृ.खो.वि.म.) मुख्य कार्यालय सिंचन भवन, बारणे रोड, मंगळवार पेठ, पुणे-४११०११,
◾अधिकृत संकेतस्थळ : https://wrd.maharashtra.gov.in/
◾ईमेल आयडी : [email protected]
उमेदवारांसाठी महत्त्वाच्या सूचना
◾महामंडळाच्या अहिताचे काम केल्याचे निदर्शनास आल्यास सदरची नियुक्ती रद्द केली जाईल.
◾महामंडळ कक्षेतील नेमून प्रकरणी हाताळणे बंधनकारक राहील.
◾पॅनेल वकिलांकडील प्रकरणी काढून दुस-या पॅनेल वकिलास किंवा इतर वकिलांस देण्याचा महामंडळास अधिकार राहील.
◾न्यायालयीन प्रकरणांबाबत महामंडळातील संबंधित अधिका-यांना वेळोवेळी कायदेशीर सल्ला द्यावा लागेल.
◾महामंडळाने ठरवून दिलेल्या परिशिष्ट एक मधील विधी शुल्कानुसार काम करावे लागेल.
◾न्यायालयात म्हणणे मांडताना विधीशुल्क व प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागलेवर उर्वरीत ½ विधीशुल्क रक्कम अदा करण्यांत येईल.
| PDF जाहिरात | येथे क्लिक करा |
| अर्जाचा नमुना | येथे क्लिक करा |